पदाधिकारीले प्रचलित कानुन र आयोगको नीतिको विपरीत हुने गरी आफ्नो पेशागत, व्यावसायिक र सामाजिक संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाको सदस्य बन्न हुँदैन ।